भारत ने आज 1 अप्रैल, 2026 को अपने प्रशासनिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए देश की पहली 'डिजिटल जनगणना 2027' के प्रथम चरण (Phase-1) का सफलतापूर्वक आगाज़ कर दिया है। यह जनगणना न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए तकनीकी नवाचार का एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि इसमें सदियों से चली आ रही कागज और फाइलों की पद्धति को पूरी तरह समाप्त कर मोबाइल ऐप और सुरक्षित सर्वर आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाया गया है।
पहले चरण के अंतर्गत, जो आज से शुरू हुआ है, देशभर में 'हाउस लिस्टिंग' (मकानों की सूची) और आवास गणना का व्यापक कार्य किया जाएगा, जिसमें लाखों प्रशिक्षित प्रगणक स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से घर-घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प है, जो नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर सुरक्षित तरीके से खुद को और अपने परिवार को पंजीकृत कर सकें, जिससे डेटा की सटीकता और व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित होगी। इस डिजिटल डेटा संग्रहण से न केवल सांख्यिकीय परिणामों की घोषणा में लगने वाले वर्षों के समय की बचत होगी, बल्कि सरकार के पास रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी नियोजन और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस बार डिजिटल साक्षरता, प्रवासन के पैटर्न, इंटरनेट की उपलब्धता और स्वच्छता जैसे आधुनिक मापदंडों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो भविष्य के भारत की नीति निर्धारण में आधारशिला का काम करेंगे।
डेटा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एकत्रित जानकारी पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होगी और इसका उपयोग केवल जनहित की योजनाओं और राष्ट्र के विकास कार्यों के लिए ही किया जाएगा।